बाँके पुस १० नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नका लागि अगुवाइ गर्ने भएको छ।
राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यापारी, कानून व्यवसायी, पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवाहरुसँगको छलफलपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउने अभियानको अगुवाइ गर्ने भएको हो।
उपमहानगरपालिकाको बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउने अभियानको संयोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसाउने अभियानको सचिवालय उपमहानगरपालिकामा रहने मेयर डा. धवलशमशेर राणाले बताए।
बोर्ड बैठकअघि राजनीतिक दल, कानून व्यवयासी, पत्रकार, उद्योगी, नागरिक समाजका अगुवाहरुको बैठकले समन्वय समिति गठन गरेको छ।
समितिमा मेयर राणा, उपमेयर उमा थापा, नेकपाका नेता रत्न खत्री, कांग्रेसका सुधांशु कोइराला, राप्रपाका ऋषि देवकोटा, हुकुम के .सि नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य, वारका अध्यक्ष विकास आचार्य पत्रकार झलक गैरे, होटल व्यवसायी बाँकेका अध्यक्ष भीम कँडेल, वडाध्यक्षहरु प्रमोद रिजाल, सफिक बेहना, नेताहरु निजामुद्दिन सिद्धिकी, कौशल धोवी, विनोद कर्ण र अशोक श्रेष्ठ रहेका छन्।
समितिले बाँके र बर्दियाका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने र सर्वपक्षीय भेला गरेर आन्दोलन समिति बनाएर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ। ‘शुरुमा आन्दोलनको माहौल बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग छलफल गर्छौँ’, नेकपाका नेता खत्रीले भने, ‘सबै तयारी भइसकेपछि आन्दोलन थाल्छौँ।’
सबै पूर्वाधार भएर पनि नेपालगञ्ज ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङसम्म हुनुपर्ने बाँकेको माग रहँदै आएको छ। बुधबारदेखि भने अब बाँके र बर्दिया कुनै पनि हालतमा ५ नम्बर प्रदेशमा नबस्ने अडान राख्न थालिएको छ।
‘हामीलाई कर्णाली मिसिँदा राम्रो हुन्छ। अब दाङसम्म भएपनि हामी मान्दैनौँ। त्यसको लागि माहौल बनाउने अभियानहरु शुरु गरिहाल्छौँ’, नेता खत्रीले थपे, ‘अब ठूला नेताले चुप लाग्नुस् भन्दा काँप्ने होइन। अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन जसरी ठूला नेताले भने पनि नमानेर अघि बढ्नु पर्छ।’
मेयर डा. राणाले जनता उठे भने माग पूरा भएर छोड्ने बताए। ‘सुर्खेतमा आन्दोलन हुँदा छुट्टै प्रदेश नै बनाइयो। हामीले त छुट्टै प्रदेश मागेको होइन। खाली कर्णाली प्रदेशमा मिसिने कुरामात्रै गरेका छौँ’, मेयर राणाले भने, ‘जनतालाई सडकमा आउने वातावरण बनाउनेतिर लागौँ।’
मेयर राणाले कर्णाली प्रदेशमा मिसिँदा बाँके र बर्दिया मुख्य शहर नै हुने बताए। राजधानी नभए पनि नेपालगञ्ज विकासमा पछि पर्दैन भनेर नेताहरुले आश्वासन मात्रै दिने गरेको बताउँदै मेयर राणाले थपे, ‘गतवर्ष प्रदेश सरकारले दिएको बजेट नै नेपालगञ्जप्रति प्रदेश सरकारको हेराई प्रष्ट हुन्छ।’
प्रदेश सरकारले गतवर्ष नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बाँकेकै जानकी गाउँपालिका भन्दा कम बजेट दिएको थियो।
आन्दोलनको माहोल बनाउनका लागि स्थानीय तहलाई अगाडि सार्ने रणनीति बनाइएको छ। बाँके र बर्दिया
पालिकालाई अगाडि सार्ने, नेताहरुलाई एकतावद्ध गराउने, उद्योगी, व्यापारी, युवा, विद्यार्थी, नागरिक समाजलाई अगाडि ल्याउने रणनीति बनाइएको छ। बैठकमा उपस्थित नेताहरुले आ–आफ्नो पार्टीबाट निर्णय गराएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्।
