दाङ । भालुवाङ लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका भालुवाङमा प्रदेश स्तरीय सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता, समीक्षा तथा समन्वयात्मक दुईदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम बिहीबार सम्पन्न भएको छ । राज्य सञ्चालनमा संलग्न तीनवटै तहका सरकारबीचमा आपसीरूपमा समन्वय हुन नसक्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु दाेहाेराे — तेहेराे चपेटामा परेको वन महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बताएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल समेत अन्य संस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा बिहिबार दाङको—देउखुरी भालुवाङमा आयोजना गरिएको सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता कार्यक्रमको लुम्बिनी प्रदेशस्तरिय समीक्षा तथा सामुदायिक वनका लागि समन्वयात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष भण्डारीले सोकुरा औंल्याएका हुन् ।
तीनवटै तहका सरकारले बनाएका वन सम्बन्धि नीतिनियम तथा कानूनहरु आपसमा बाझिँदा सामुदायिक वन समूहहरु अत्यन्तै चपेटामा परेको उनलेे स्पष्ट पारे । अध्यक्ष भण्डारीले संविधानसंँग संघीय ऐन, संघ ऐनसंँग प्रदेश ऐन र प्रदेश ऐनसंँग स्थानीय ऐन बाझिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अब उप्रान्त तीनै तहका सरकारले बनाएका ऐनलाई सच्याएर नबाझिने गरी बनाउन अपिल गरेका छन् । ऐन दुई प्रकारले बनेको स्पष्ट पार्दै एउटा अनुभवका आधारमा ऐन बनेको र अर्को ऐन बनाएर लागू गरेको सन्दर्भ प्रष्ट पारेका छन् ।
२०४७ सालदेखि सामुदायिक वनको अभ्यास गर्दै आउँदा २०४९ सालमा वन ऐन बनेको र २०५१ मा वन निमावली बनेपछि बल्ल सामुदायिक वन समूहले कानूनी मान्यता पाएको इतिहास बताउँदै गणतन्त्र व्यवस्था बहालीपश्चात् अवस्थामा २०४९ को वन र २०५१ को वन निमावली अझैसम्म पनि लोकप्रिय मानिएको औंल्याए । तत्कालीन रूपमा बनेका वन ऐन र वन निमावली अभ्यासका आधारमा बनाएको दाबी समेत गरे ।
अध्यक्ष भण्डारीले समुदाय बलियो भए संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वत : बलियो हुने जिकिर गरे ।
संविधानमा समाजबाद उल्लेख गरिएको भए तापनि अधिकार जति सबै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मात्रै प्रयोग गर्ने परिपाटीले लोकतन्त्र बलियो नहुने ठोकुवा गरे । सामुदायिक वनलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनलेे वनको आम्दानीमाथि विभिन्न निहुँमा कर लगाएर लूटतंत्रको आभास भएको दुखेसो पोखे ।
सामुदायिक वनको आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमले सामुदायिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने अवधारणा अनुसार काम भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले कर्मचारी बिहिन बिना तलब सामुदायिक वन समूहहरुले शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका अनगिन्ती उदाहरण रहेकोले तीनै तहका सरकारले सामुदायिक .वन समूहका सवालमा सहयोगी बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वन समूहको लगानीका बारेमा भन्ने तथ्याङ्क कुनै तहको सरकारसंँग नभएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि त्यसरी तथ्यांक निकाल्ने होभने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामुदायिक वन समूहको लगानी सबैभन्दा धेरै रहेको दाबी पनि गरेका छन् ।
सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संघीय वन मन्त्रालयका सह-सचिव तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नबराज पुडासैनीले सामुदायिक वन समूहको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका विषयमाथि तीनै तहका सरकार एकापसमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए ।
दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट सामुदायिक वन समूहहरुलाई सक्रिय तथा आत्मनिर्भर बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंँगै राज्यको तल्लो तहसम्म एउटै अवधारणा बनाउन समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । सह-सचिव पुडासैनीले सामुदायिक वन समूहको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार थप जिम्मेवार रहेको र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि प्रकाश पारेका छन् ।
सोही अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहन काफ्लेले बिगतमा एकल सरकारको कसरतमा लागेका अवस्थामा तीन तहका सरकारका कानूनहरु परिपालना गर्नुपर्दा कानूनी जटिलता र चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।
सामुदायिक वनका विषयमा संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार एकल अधिकार र साझा अधिकारका बिषय संघीय ऐन, प्रदेश ऐन र स्थानीय तहले बनाएका कानूनहरु एक आपसमा बाझिँदा समस्या उत्पन्न भएको काफ्लेले बताए । सचिव काफ्लेले अबदेखि स्थानीय सरकारले कानून बनाउन संघ र प्रदेशले बनाएका कानूनहरु नबाझिने गरी बनाउन राय समेत प्रकट गरे । सामुदायिक वनका सवालमा प्रदेश सरकार मात्र नभई संघ र स्थानीय तह पनि थप गम्भीर हुन आवश्यक रहेको थप स्पष्ट पारे ।
वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईको स्वागत मन्तव्य तथा बिषय प्रबेशबाट शुरु भएको कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानूनहरु बाझिँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका छन् । उनीहरुले संघ सरकारले वनका सवालमा थुप्रै अधिकार आफूसंँग मात्र केन्द्रित गरेकै कारण विभिन्न नीतिगत समस्या भोग्नुपरेको उदाहरणहरु समेत दिएका थिए ।
बक्ताहरुले सामान्य रुख काट्न पनि संघ सरकारकाे निर्णय पर्खिनुपर्ने परिपार्टीले स्थानीयस्तरमा जटिलता उत्पन्न भएको बताएका थिए ।
सुनवल नगरपालिका प्रमुख बिमला अर्याल, बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख चक्रपाणी अर्याल, मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराई, दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरी, कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नबराज ढकाल, प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख यज्ञमूर्ति खनाल, वन महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मोहम्मद कर खाँ, महासंघ केन्द्रिय सचिव डिल्ली गिरी, कपिलबस्तु डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राजु क्षेत्री र वन महासंघका दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल लगायतका वक्ताहरुले आ—आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो अवसरमा सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता कार्यक्रमको अवस्था लगायतका बिषयमा प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका बिषयमा कार्यक्रम अधिकृत डा. अर्जुन चापागाईले प्रस्तुतिकरण राखेका थिए । हाल सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता कार्यक्रम देशभरका ५२ जिल्लाका १ सय २७ पालिकामा सञ्चालन गरिएको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको १० जिल्लाको २४ वटा पालिकाको ८ सय ३१ वन समूहहरुमा लागू गरिएको कार्यक्रम अधिकृत चापागाईले जानकारी गराए । कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव शोभाकर सापकोटाले गरेका थिए ।
