काठमाडौं । १ नेपाल प्रहरीमा भएको भर्ना प्रक्रियालाई पुर्ण रुपमा परिवर्तन ।
२)सम्रग प्रहरी सुधारको लागि संगठन पुर्नसंरचना हुनु जरुरी छ।
मुलक भित्र भएका ठुल ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भएसगै प्रहरी कर्मचारी ब्यबस्थापनमा सुधारको प्रयासको लागि विभिन्न आयोग र समितिहरु बनेपनि कानुनका छिद्र समाउदै प्रहरी ब्यबस्थापन , सरुवा बढुवामा चलखेल गर्दै योजनाहरुलाई ओझेलमा पारेर प्रहरी भित्रका समूह/उपसमुहले प्रहरी भित्र आफ्नो ब्यक्तिगत फाइदाको लागि सुधारको योजनाहरु रोक्न सफल भैइरहेका छन् ।
३) परापुर्ब कालदेखि नै हुकुमी शासनले चलेको प्रहरी संगठन अनुशासित ढंगबाट ब्यबस्थापन र सुधार समयसापेक्ष र जनअपेक्षा अनुसार हुनुपर्ने
४) दक्ष् , योग्य बुद्धिजीवी र उच्चखानदानका जनशक्तिहरु आर्कषीत गर्न प्रहरी कर्मचारीहरुको तलबलाई निजी क्षेत्र सँग प्रतिस्पर्धा बनाउने नीति अबलम्बन गर्नु पर्दछ।
५) भबिष्यमा अबकाश पछि जीवन जिउनको लागि बैकल्पिक रोजगारी र न्युनतम आधारभूत आबश्यकता पूरा गर्नै पेन्सनको ब्यबस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
६) एक प्रहरी र अर्को प्रहरी बिच तुलना गर्नै परम्परा छ नेपाल प्रहरीमा।त्यसलाई अन्त्य
गर्नुपरयो।
७) बजेट अभाब र भोैतिक संरचनाको अभाबले पाहाडि जिल्ला र तराई जिल्लाहरुका चोैकि र थानाहरुले गस्ती भ्रमणको लागि गाउँपालिका, नगरपालिका र शाहु माहाजनहरुसँग इन्धन माग्नुपर्ने बाध्यता छ।शहरबजार एबम गाउँ घरका दुरदराजहरु प्रहरीका भवन कहि छन् कहिँ छैनन् भएपनि जिर्ण छन ।कतिबेला प्रहरीहरुको ज्यान जाने हो थाहा छैन
८) पैसा शक्ति र पावर सबैथोक हो भन्ने बलियो भाष्य स्थापित भएको छ।नेपाल प्रहरीका नयाँ अधिकृतहरुमा
त्यसैले गम्भीर अपराधमा केही प्रहरी अधिकृतहरु संलग्न भएका कारण त्यस्ता गलत प्रबृत्तिका प्रहरीहरुलाई निरुत्साहित गर्नै कठोर निति वा त्यसका बिरुद्ध निर्मम रुपमा प्रहार गर्न सक्नु पर्दछ।
९) अध्ययन, तालिम ,भ्रमण काज र बिदेश यात्रा सम्पूर्ण प्रहरीहरुलाई समानुपातिक ढंगले समान अबसर दिनुपरयो।
१०) विषम परिस्थिति र साधरण परिस्थितिमा काम गर्नै सक्ने प्रहरी कर्मचारीहरुको बारेमा बिस्तृत अध्ययन गरि बर्गिकरण गर्नु परयो।
११) बाहिरी भाषणमा सिद्धान्तका कुरा बढि हुन्छन तर त्यस अनुरुपको कार्य ब्यबहारमा पाइदैन ।प्रहरी ऐन २०१२ हाल सम्म पनि बिस्थापन हुन नसक्नु ,धिमा गतिमा बिधेयकको निर्माण प्रक्रिया अगाडि वढनु।प्रहरी नियामाबली २०७१ मा बढुवाको आधारहरु उल्लेख्य गरेता पनि कतिपय बुँदाहरु अब्यबहारीक छ।बढुवाको समितिको नम्बर र चुनोैतिपुर्णको नम्बर त्यहाँ राख्नु नै अब्यबहारिक छ।जसले गर्दा प्रणाली र संगठन प्रति बिश्वास राख्ने ब्यक्तिमा नैराश्यता उत्पन भएको अबस्था छ।त्यसैले सुरक्षा निकायलाई समय अनुकूल थप सदृढ तथा सबल बनाउन बिधमान ऐन कानुन परिमार्जन गर्नै ढिला भइसकेको छ।
१२) आकर्षक भनिएका प्रहरीका ईकाइहरुमा एक निश्चित समुहको हालीमुहाली छ।
१३) मान्छेको क्षमता र योग्यता बाट होइन अनुहार हेरेर मुल्यांकन गर्नै परिपाटी छ ।नेपाल प्रहरीको नेतृत्व बर्गमा जसले मनोबलमा ह्रास ल्यायो
१४) डिआईजि र एआइजी हुदा समेत प्रहरी नेतृत्वको मित्रबत व्यवहार हुन्छ तर आईजिपि भएपछि एक निश्चित समुहबाट संन्चालित हुने र फरक व्यवहार।त्यस्तो भुमिकालाई पुर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्दछ।
१५) प्रहरी नेतृत्वले चट्टानी अडान राख्दै मुलुकका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुको साझा सस्था र संगठन हो भन्दै थप आम जनतामा बिश्वास दिलाउन सक्नुपरयो।
१६) खराब आचरण र काम प्रति वेवास्ता गर्नै प्रहरी कर्मचारीलाई सिधै बर्खास्त गर्नुपर्दछ।
१७) बेला बेलामा आबश्यकताको सिद्धान्त अनुसार प्रहरी सेबा संगठन चुस्त र दुरुस्त राख्न प्रत्येक पदहरुमा लिखित र शारीरिक परीक्षा लिने परम्पराको थालनी गर्नुपरयो।
१८)आधारभूत रुपमा बाच्न सक्ने तलब रासनको ब्यबस्था गर्न आबश्यक परेमा राजनैतिक पदको संख्या घटाउनको लागि प्रहरी नेतृत्वले सरकार समक्ष् अनुरोध गर्ने ।
१९) राजनैतिक दलहरुको छायाँ नेपाल प्रहरीमा पर्न भएन।
२०)प्रहरी कर्मचारीहरुको निराशा र मनोदशालाई लिएर अनुसन्धान गर्नुपरयो।
२१=स्नातकोत्तर पास गरेर आएकाहरुको समेत प्रहरी सेबामा प्रबेश गर्नै चाहेमा उमेर अबधी ३० बर्ष राख्नु पर्नै।
२२) बढुवा बिरुद्ध उजुरी गर्नैलाई २ नम्बर काटने नियमलाई हटाई कुनै प्रहरी कर्मचारीले मेरो बढुवा किन भएन भनेर जिज्ञासा राख्यो भने सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट क्लियर गरिदिनु पर्दैछ।
२३)मुल्यांकन गर्नै परिपाटीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको मुल्यांकन प्रहरी महानिरीक्षकले र अन्य दर्जाहरुको मुल्यांकन एक तह माथिल्लो कमाण्डरले गर्नृपर्नै।
२४)सरुवामा बैज्ञानिक प्रणाली अपनाउनु पर्नै।एक बर्ष अगाडि नै सम्बन्धित ब्यक्तिले आफ्नो दरबन्दी काहाँ पर्दछ भन्ने कुराको जानकारी हुनुपरयो।
२५)आरक्षण र कोटा प्रणालीलाई पुर्ण रुपमा खारेज।
२६)नेतृत्वमा असल ,इमानदार ,बहुआयामिक सर्बत्र रुपमा योग्यलाई नेतृत्वमा ल्याउनको लागि फास्ट ट्रायकको ब्यबस्था लागू गर्नृपरयो।
२७) निति निर्माणमा तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई प्रतिनिधिको रुपमा समाबेश गर्नुपरयो।
२८) ट्राफिक र ल्याबमा काम गर्नै जस्ता प्रहरी कर्मचारीहरुलाई जोखिमपुर्ण भत्ताको ब्यबस्था गर्नुका साथै सिआईबि, ब्युरो र अपराध अनुसन्धानमा काम गर्नै प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता दिने ब्यबस्था गर्नुपरयो।
