काठमाडौं । भदौ १६ गतेबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन तथा त्यस्तो आधारमा कुनै पत्राचार नगर्न नगराउन हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यस्तै पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउन तथा प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि असोज १० गते पेशी तोक्न र अग्राधिकार दिन पनि भनेको छ।
भदौ १६ गते अवकाश पाउन लागेका ९० मध्ये २१ जनाले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने व्यवस्थाविरुद्ध तत्काललाई उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। यो आदेशले ९० जना प्रहरी अधिकृतले तत्कालका लागि ३० वर्षभन्दा बढी समय जागिर खाने अवस्था बनेको छ।
यससँगै नेपाल प्रहरीमा अवकाशको पत्र पाएका प्रहरी निरीक्षकदेखि वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसम्म २१ जनाको जागिर तत्कालका लागि जोगिएको छ। उनीहरू यस मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म नेपाल प्रहरीको सेवामा निरन्तर हुने छन्। त्यसबाहेक ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा केही समयभित्रै अवकाशमा जान लागेकाहरू पनि सेवामा कायम रहने छन्।
अन्तरिम आदेशमा रिटकर्ताहरूलाई जस्तै अन्य व्यक्तिको हकमा त्यस्तो पत्राचार नगर्न भनिएको छ। यसैगरी, इजलासले यसअघि बृहत्पूर्ण इजलासले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ। कार्यान्वयन नगरेको कारबाही किन नहुनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ।
