(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । हत्या अभियोगमा सजाय काटिरहेका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई सरकारले आममाफी दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाएपछि यस्तै अन्य विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । खासगरी त्यस्तै दर्दनाक घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीको कैद मिनाहको विषयमा पनि प्रश्न उठेको हो ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एकजना नाबालक र सातजना सुरक्षाकर्मीसहित आठजनाको ज्यान गएको हत्याकाण्डका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएका थिए । त्यस्तै प्रकृतिको घटनामा रिगलको आममाफी सर्वोच्चले उल्टाएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसर पारेर गत असोज ३ गते नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा दिनदहाडै खुँडाले हानेर मान्छे मार्ने रिगल भनिने गुन्डा नाइके योगराज ढकालको १२ वर्ष कैद माफी गरिदिएका थिए । यो सरकारी निर्णयलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कैद मिनाहालाई कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै बदर मात्रै गरिदिएन, थुनामुक्त भएका रिगललाई पुनः पक्राउ गर्न निर्देशन दियो ।
सुविधा राज्य संयन्त्रका कुनै पनि पदाधिकारीलाई प्राप्त हुन सक्तैन ।’
सर्वोच्चले कुनै पनि मुद्दामा कैद कट्टा गर्दा पीडित परिवारको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै मृतकप्रति आश्रित पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘रिगल ढकाललाई कैद मिनाहा गर्दा मृतकका अन्य आश्रित परिवारलाई राज्यले के क्षतिपूर्ति दियो ?’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ कैद मिनाहा गर्नु संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले ‘अदालतमा प्रवेश गरेकी भारती शेर्पा तथा मृतकका अन्य आश्रित परिवारजनलाई राज्यको तर्फबाट सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि के व्यवस्था भयो ?’ बिहीबार जारी फैसलामा भनिएको छ । अब चौधरीको विषयमा फैसला आए यही कुरा समेटिने कानुनविदहरूले जनाएका छन् ।
