(ABC-Sanchar)
काठमाडौं। संघीय संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा शितल निवासमा छलफल जारी छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले बाहेकका राजनीतिक दल सहभागी रहेका छन्।
बिहान साढे ८ बजेका लागि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रपतिले अनावश्यक सक्रियता देखाएको भन्दै बहिस्कार गरेको छ।
एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाट बरामद भएको एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि यसअघि प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, कांग्रेस सभापति, एमाले अध्यक्ष र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसँग छलफल गरेका थिए।
सोमबार राति बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरुको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमाथि छानबिनका लागि गठन गरिने समितिको कार्यादेश (टिओआर) तय गर्ने सहमति गरिसकेको छ।
कार्यादेशको मस्यौदा तयार पार्ने गरी दलहरुबीच सहमति अनुसार छानबिन समितिको टिओआर तयार गर्नका लागि नेकपा (एमाले) का नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता हितराज पाण्डे सदस्य रहने गरी सोमबार राती बसेको बैठकले कार्यादेश समिति गठन गरेको हो।
सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति पाैडेलले राखेकाे धारणााकाे पूर्णपाठ:
यो मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन। म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ। त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो। विभिन्न कारणले तपाईहरू सबैसँग भेट पनि हुन सकेको थिएन। तपाईंहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौं भन्ने पनि थियो
संंविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। संंविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैँ चिन्तित रहेको छु।
अहिले आएर कता कता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ। यसले गर्दा शक्तिपृथकिकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छौं कि छैनौं भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन्। सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन।
यतिबेला यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन। नेपाललाई प्रि ग्रे लिस्टमा एक वर्षका लागि राख्ने स्थिति हाम्रो अर्को चिन्ताको विषय हो।
त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुनहरू यथाशीघ्र पारित गरेर नेपाललाई असफल बन्नबाट जोगाउने पहलकदमी लिनु हामी सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ।
देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्छ र नेपालको साख अन्तराष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गर्दछु।
जनताका यावत समस्याहरूको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्व हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भैरहेकाबेला सबै दलहरुको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खवरबाट सन्तोष मिलेको छ।
यो सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्व संसद सञ्चालन हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यदाकदा दलहरुबीच विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखापर्ने गरेपनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विषम परिस्थितमा पनि संवादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाएका कैयौ उदाहरणहरू हाम्रा सामु छन्। त्यही भएर सधैँ आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर होउन भन्ने मेरो सदिच्छा छ।
जनताको अपेक्षा पनि यही हो। सुशासनका पक्षमा हामी दह्रोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भइरहेकाबेला सार्वभौम संसद सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु।
राष्ट्रिय सुरक्षा, वेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता मुलुकका साझा दायित्व र जिम्मेवारीमा यहाँहरू सबैको समान दृष्टिकोण होस् भन्ने मेरो धारणा छ। हामीले हाम्रो जिम्मेवारी सही ढंगले पुरा गर्न सकेनौ र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौ भने हामीले अवलम्वन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यसप्रतिनै नैराश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु।’
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा ‘संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा जनताले चाहेजस्तो गरी संसद् सुचारु होस् र यसमा राजनीतिक दलहरुको बीचमा समझदारी बनोस भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको शुभेच्छा अत्यन्तै सकारात्मक छ। यसमा कसैले विमति राख्नुपर्ने कारण छैन् । हामी निरन्तर छलफलमा छौ । संसद सुचारु गर्ने सहमतिको करिब करिब नजिक पुगेका छौं। राष्ट्रपतिको शुभेच्छा प्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।
