(ABC Sanchar)
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशसभामा संकट उत्पन्न भए ती सरकार र सभा पनि भंग गर्ने चेतावनी दिएको ४८ घन्टा बित्न नपाउँदै उनी पक्षधर रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
बुधबार राति योहो टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा ओलीले केन्द्र राजनीतिको समीकरण बदलावको असर प्रदेशमा परी सरकार ढाल्ने खेल अघि बढे विघटन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
नेकपा प्रचण्ड पक्षका प्रदेश सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संघीय सरकारले थप कदम चाल्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै प्रदेशसभामा ‘केही गरिए थप कदम चाल्ने’ संकेत गरेका थिए । आज साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठक समेत बस्दैछ । ओली पक्षका मुख्यमन्त्री भएका अन्य प्रदेशमा पनि अविश्वास प्रस्तावको तयारी भएपछि प्रदेशसभा भंग हुनसक्ने आकलन समेत गरिएको छ ।
यससँगै आम रुपमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रदेश सरकार भंग हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने बहस सुरु भएको छ । प्रदेश सरकार विघटन हुने अवस्थाबारे संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
के छ व्यवस्था ?
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधान छ ।
यही धारामा प्रदेशसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रावधान पनि छ । तर, यो अवस्था आउन मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हुनुपर्छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा भनिएको छ-
उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।
उपधारा ५ मा भनिएको छ-
उपधारा ५ मा भनिएको छ- उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
यो धाराले मुख्यमन्त्री बनाउने कल्पना गरेको छ । यसमा बढी मत पाउने दलको नेता पहिलो प्राथमिकतामा र त्यस्तो अवस्था नभए उपधारा २ ले व्यवस्था गरेअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत समर्थन प्राप्त व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी बनेका मुख्यमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएमा र यसरी सुरु भएको प्रक्रियामा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस प्रदेश प्रमुख समक्ष गर्न सक्छन् ।
माथि उल्लेख गरिएजस्तो अवस्था अहिले कुनै पनि प्रदेशमा छैन ।
नेकपा फुटी नसकेका कारण तत्काल कुनै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव जाने वा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने उल्लेख छ ।
यो धाराको उपधारा ३ ले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश सरकार र सभालाई स्वतः निलम्बन गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।
धारा २३२ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ
कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।
नेकपाभित्रको रडाकोका कारण कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्था आएमा वा सरकार ढल्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संविधानको यो प्रावधान प्रयोग गर्न लगाएर प्रदेश सरकार र सभा दुवै विघटन गराउन सक्नेछन् ।
तर, राष्ट्रपतिको यो कदमलाई संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमत सदस्यबाट अनिवार्य अनुमोदन भने गराउनुपर्नेछ ।
हेरौँ उपधारा ४
(४) उपधारा (३) बमोजिम कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैँतीस दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।
हाल संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई संघीय संसद भनेको छ । प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको अवस्थामा संघीय संसदमा राष्ट्रपतिको यो कदम अनुमोदन हुन सक्दैन ।
राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै राष्ट्रपतिले यसरी विघटन वा निलम्बन गरेको प्रदेश सरकार वा सभाको हैसियत त्यसपछि के हुन्छ त ?
संविधानको धारा २३२ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिको यस्तो निर्णय संघीय संसदबाट अनुमोदन नभए स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
हेरौँ उपधारा ५ को व्यवस्था
(५) उपधारा (३) बमोजिम गरिएको विघटनसम्बन्धी कार्य संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा छ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछ । तर, संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
अब प्रश्न उठ्छ, संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको कदमलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? रासस
