एबिसी क्राईम ब्युरो ‘रेजिमेन्टल अधिकार खोसेर तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, वामदेव गौतम र कृष्णप्रसाद सिटौलाले फौजलाई कमजोर बनाउँदै आईजीपीको फुली लगाइदिने गलत अभ्यास बसाए’
२०५३ फागुन १५ मा नवनियुक्त आईजीपी अच्युतकृष्ण खरललाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिँदै निवर्तमान आईजीपी मोतीलाल बोहरा (बायाँ) र त्यसको ३६ दिनपछि नियुक्त आईजीपी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिँदै तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम । तस्बिर : नेपाल प्रहरी
काठमाडौँ नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) अनन्तराम भट्टराईले बिहीबार फेसबुकमा स्टाटस लेखे, ‘सेवा निवृत्त प्रहरी महानिरीक्षकले नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई दर्ज्यानी चिह्न (फुली) लगाइदिने तोडिएको परम्परा पुन: सुरु भएको भए राम्रो हुने थियो ।’ नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेबाट दज्र्यानी चिह्न पाएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वएआईजी भट्टराईले यस्तो स्टाटस लेखेका थिए ।
सरसर्ती हेर्दा सामान्य लागे पनि उनको स्टाटस अवकाशमा जान लागेका आईजीपीले नवनियुक्त आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिनेसम्बन्धी विगतको परम्परा पुन: स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो । यो परम्परा २०४९ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा र २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तोडेका थिए । राजनीतिक दाउपेच र हस्तक्षेप भित्र्याएर प्रहरीमा विकृति निम्ताएको आरोप देउवा र गौतममाथि अहिले पनि लाग्दै आएको छ ।
दुईवर्षे कार्यकाल छँदै आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे उमेरहद लगाएर हटाइयो । त्यसपछि मोतीलाल बोहरा आईजीपी बने । उनलाई परम्परा तोडेर देउवाले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएको पूर्वएआईजी अनन्तराम भट्टराई बताउँछन् । २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा गौतम गृहमन्त्री थिए । आईजीपी थिए, अच्युतकृष्ण खरेल । २०५३ फागुन १५ मा सरकारले खरेललाई आईजीपीमा बढुवा गर्यो । खरेललाई उनका अग्रज तथा अवकाशमा जान लागेका आईजीपी मोतीलाल बोहराले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए । बोहरा–खरेलको सम्बन्धमा तिक्तता थियो । तर फौजी अनुशासन भएका कारण बोहराले आउने आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए ।
तर राजनीतिक खिचातानी र तत्कालीन सत्ता भागबन्डाको असर प्रहरीमा पर्न गयो । आईजीपी भएको ३६ दिनपछि चैत तेस्रो साता नै खरेललाई हटाएर मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपीको नेतृत्व ध्रुवबहादुर प्रधानलाई सुम्पियो । खरेललाई अस्वाभाविक रूपमा हटाइएका कारण प्रधानले निवर्तमान हुने आईजीपीबाट दर्ज्यानी चिह्न पाउने परम्परालाई निरन्तरता दिन पाएनन् । प्रधानलाई तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले आईजीपीको फुली लगाइदिए । सुरक्षा वृत्तमा यो घटनाले तरंग नै ल्याइदियो । करिब ८ महिनापछि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर खरेल पुन आईजीपीकै भूमिकामा फर्किए ।
२०५७ असोज १६ सम्म खरेल आईजीपी रहे । अनिवार्य अवकाश हुनुअघि एआईजी प्रदीपशमशेर राणालाई निमित्त जिम्मेवारी दिएर दुई महिना बिदामा बसेका खरेललाई त्यही बीचमा राजीनामा दिन बाध्य पारियो । उनको राजीनामा स्वीकृत भयो । राणा आईजीपी भए । तर राजीनामा स्वीकृत भइसकेका आईजीपी खरेलले गौतमले तोडेको परम्परा पुन:स्थापित गर्दै नयाँ आईजीपी राणालाई पोसाकमै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे । प्रदीपशमशेर राणाले पनि आफ्ना उत्तराधिकारी श्यामभक्त थापालाई आईजीपीको दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका थिए ।
दोस्रो जनआन्दोलनमा ‘दमनकारी’ भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै थापालाई चार महिना कार्यकाल छँदै २०६३ भदौमा हटाइयो । थापालाई हटाएर ओमविक्रम राणा आईजीपी बने । तर हठात् हटाइएका थापाबाट राणाले दर्ज्यानी लगाएनन् । कहीं नभएको परम्पराको सुरुआत गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीमार्फत आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाउने चलन बसाए । त्यसपछि हालसम्म पनि प्रहरी र सशस्त्र दुवैमा यो प्रचलन कायम छ ।
पूर्वएआईजी भट्टराई ‘रेजिमेन्टल राइट’ खोसेर तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू देउवा, गौतम र सिटौलाले फौजलाई कमजोर बनाउँदै आईजीपीको फुली लगाइदिने गलत अभ्यास बसाएको आरोप लगाउँछन् । ‘जाने आईजीपीले आउनेलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने चलन फौजी अधिकार हो, यसमा भावनात्मक सम्बन्ध मात्रै होइन, शक्ति र भाइचारा अनि इतिहास र परम्परा जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘हठात् खोसिएको फौजी अधिकार र परम्परालाई पुन:स्थापन गरिनुपर्छ ।’ मातृका दाहालले लेखेको यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट सभार
