(सागर थापा) काठमाडौं नेपाल प्रहरी यतीबेला संक्रमणकालमा छ ८० हजारको फौजलाई टुक्राएर प्रदेश र संघमा विभाजन गर्न लागिएको छ । जसकारण यतीबेला संघ र प्रदेशबीच अधिकारको लडाई चलिरहेको छ ।
समायोजनपछि देशभरका राजमार्गको सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीले पाउने भएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐनमा राजमार्गको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले हेर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार राजमार्ग सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी राखेर समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ ।
ऐनमा नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग, राजमार्ग तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने ।’ राष्ट्रिय राजमार्गका साथै अन्य राजमार्गको सुरक्षा जिम्मेवारीसमेत केन्द्रीय प्रहरीको भएकाले समायोजनअघि राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय बनाउन लागिएको छ ।
राजमार्गको सुरक्षामा हाल सशस्त्र प्रहरीका विशेष टोली खटाइएको छ । नेपाल प्रहरीलाई समेत राजमार्गकै सुरक्षामा केन्द्रित गरेर खटाउने भएपछि दुई संगठनबीच जिम्मेवारी बाझिने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तै, विदेशी दूतावासमा खटिने प्रहरीका लागि पनि छुट्टै गण स्थापना हुनेछ । राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रदेश तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा भने केन्द्रीय प्रहरीको जिम्मेवारी हुने भएको छ । राजधानीलाई समेत केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै राख्ने गरी दरबन्दी कायम गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ ।
अधिकांश जिल्लामा नेपाल प्रहरीको कार्यालय हुने
ऐनले दिएको अधिकारअनुसार धेरैजसो जिल्लामा नेपाल प्रहरीको समेत कार्यालय हुने भएको छ । आठ किमिसको मुद्दाको अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ । जसकारण मुचुल्कादेखि अभियोजनसम्म सम्बन्धित जिल्लामै गर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो जिल्लामा केन्द्रीय प्रहरीको कार्यालय रहने भएको हो । ऐनले राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर, अध्यागमनसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, आतंकवादसम्बन्धी कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुर र साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान केन्द्रीय प्रहरीको अधिकारमा राखेको छ । प्रहरीले अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दैन । अध्यागमन विभागले नै हेर्ने भए पनि कानुनमा भने नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ ।
यसका साथै संघीय कानुनबमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कसुर, अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि एकभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिने गरी भएको कसुर, सीमापार अपराध तथा नेपाल बाहिरसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कसुर, कसुरको गम्भीरता, सार्वजनिक हित वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थाका दृष्टिले संवेदनशील रहेका कारण नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयले आदेश दिएको कसुर, नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न कुनै अदालतले आदेश दिएको कसुर र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका कसुरको जिम्मेजारीसमेत केन्द्रीय प्रहरीको हुने भनिएको छ ।
हरेक जिल्लामा राजमार्गको सुरक्षा पनि गर्नुपर्ने र अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनको काम पनि भएकाले धेरैजसो जिल्लामा केन्द्रीय प्रहरीको पनि कार्यालय राख्नुपर्ने अवस्था छ । ‘स्याट्लाइट कार्यालय राख्ने कि हरेक जिल्लामै कार्यलय राख्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ,’ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा आबद्ध गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘केही दिनमै यो विषय टुंगिनेछ ।’
डिआइजी र एसएसपीको दरबन्दी समायोजनमा सकस
प्रहरी समायोजनका क्रममा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) पदको समायोजनमा समस्या हुने देखिएको छ । आवश्यकताभन्दा धेरै हुने भएपछि समायोजनमा समस्या भएको हो । गृह मन्त्रालयले डिआइजी र एसएसपीका केही दरबन्दी नै कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले मानेको छैन ।
ऐनमा समायोजनको क्रममा नयाँ दरबन्दी थप नहुने उल्लेख भएको र त्यसको अर्थ अहिलेको दरबन्दी कटौती पनि नहुने भएको प्रहरी अधिकारीको तर्क छ । साथै, करिब ८० हजारको फौज रहेको प्रहरीको तल्लो तहमा धेरै दरबन्दी रहेको र माथिल्लो तहमा थोरै हुँदा वृत्ति विकासमा ठूलो असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कुनै पनि संगठन पिरामिडजस्तो हुनुपर्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘तर प्रहरी बोतलनेकजस्तो भएको छ, अझै कटौती भयो भने प्रहरी सेवामा कुनै आकर्षण हुँदैन, शान्ति सुरक्षामै यसको असर पर्न सक्छ ।’
समायोजनका क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती हुनेछ । त्यस्तै, केन्द्रका अन्य केही पदहरूसमेत कटौती हुने सम्भावना छ । हाल सातै प्रदेशमा रहेका संघीय प्रहरी एकाइको पुनर्संरचना गर्न लागिएको छ ।
प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार आगामी ७ चैतभित्र केन्द्र र प्रदेशमा रहने प्रहरीको संख्या टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । गृहसचिव नेतृत्वको समितिले यसको टुंगो लगाउनेछ । समितिले सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेर यसबारे छलफल र अध्ययन गरिरहेको छ । अहिलेसम्मको छलफलअनुसार केन्द्रमा २६ हजार तथा प्रदेशमा करिब ५४ हजार प्रहरीको समायोजन हुने सम्भावना देखिएको छ ।
दरबन्दी टुंगो लागेपछि समायोजनका लागि अनलाइन आवेदन मागिने र सफ्टवेयरमार्फत समायोजन गर्ने गृहको तयारी छ । डिएसपीसम्मका प्रहरी मात्र प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा केन्द्रबाटै प्रदेशमा खटिनेछन् । तर बढुवाको प्रावधान केन्द्र र प्रदेशमा फरक फकर हुने भएकाले समस्या हुने देखिएको छ।
